ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਉਂ?

ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ

ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ  ਗਈ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1993 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ  ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ  ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਪਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੁੰਦਲੇਪਣ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ - ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ - ਦੇ ਜੱਜ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਰੌਲਾ

ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਹਨ ਜੋ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੂਰਜ ਯੇਂਗਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਕੁਸ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਮਾਨੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ "ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, 150-200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।"  2017 ਵਿੱਚ, ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਆਉਟਲੁੱਕ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।  ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਲਿਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।  "ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?" ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 850 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 24 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 3% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 21 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2018-22 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 537 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 79% ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 1% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਨ, ਲਗਭਗ 3% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 11% ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 4% ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਮੀਡੀਆ  ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 256 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ।  2010 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜੱਜ, ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  1999 ਵਿੱਚ, ਕੇਆਰ ਨਰਾਇਣਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ।  ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖਰੜਾ

ਅੰਬੇਡਕਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ।ਮਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ, ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ 'ਮਸ਼ਵਰੇ' ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  "ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।"1993 ਵਿੱਚ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।  ਖੋਜਕਰਤਾ ਜਾਰਜ ਐਚ ਗਡਬੋਇਸ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1989 ਤੱਕ, ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 92.3% ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  "1970 ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ," ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਇਲ ਹੋਲੋਵੇ, ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,  “ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਬੌਧ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,  ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ।

ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 73% ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ 60% ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਨ।ਓਪੀ ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਮੀਤ ਮਹਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ "ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।"

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ 50% ਸੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।“ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ [EWS] ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ  ਕਿ ਹੋਂਵੇ 

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਭਜੀਤ ਨਾਸਕਰ, ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਸਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ।  ਯੇਂਗਡੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  2000 ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।