ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ :ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ :ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਟੀਨਸ਼ਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ):ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਕੇਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਦਿਕ ਤੋ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਕੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਸੋਨਾ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ 205 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਿਆ ਜਨਮ-ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ। 

ਇਹ ਕੇਸ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫੌਜ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ 7 ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਖਜਾਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 7 ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ , ਸੈਟਰਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਤੋਸ਼ਾਖ਼ਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਦਿਕ ਵਿਖੇ:
1. ਜੂਨ 84 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੋ ਕੀ ਸੀ?
2. ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਿਆ
3. ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ
4. ਜੋ ਜੂਨ 84 ਤੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗਾਇਬ ਹੈ ਉਸਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। 

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ 2 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਾ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਤੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 85 ਤੋ ਵੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਇਬ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੰਨਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋ ਉੱਪਰ ਉਠਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਪੰਥ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣ।