ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਹੋਈ  ਤੇਜ਼     

ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ

*ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਵਿਚ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਜਾਖੜ 

*ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਕਾਗਰਸ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

*ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈੱਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ.ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਚ.ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਆਂਗਨ ਟੇਢਾ’। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਟਕਰਾਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ’ਵਰਸਿਟੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ !

ਅਪਰੈਲ 1998 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡਾ.ਜੀ.ਐਸ.ਕਾਲਕਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਲਕਟ ਨੇ 14 ਅਪਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਚ.ਐਸ.ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਵਾਚੇ ਸਨ। ਪੀਏਯੂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿੱਧਰੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਯਮ?

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1970’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਜੇ) ਤਹਿਤ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪਾ

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਇਹ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 2013 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਵਸੀਹ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।