ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ 

*ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

*ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ  ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ  ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।