ਫਲਸਤੀਨ ਜਸਟਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਕੈਨੇਡਾ 19 ਨਵੰਬਰ- (ਨਿੱਕ ਸੀਬਰਚ, ਰੈਬਲ ਡਾਟ ਸੀ ਏ): ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਪੈਲਸਤੀਨੀਅਨਜ਼ ਲੀਗਲ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ (ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਐੱਲ ਡਬਲਿਊ ਜੀ ਸੀ ਏ) ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿੱਤ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮਾਂ (ਵਾਰ ਕਰਾਈਮਜ਼) ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਮਾਸ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ `ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 1400 ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗਾਜ਼ਾ `ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ. ਐੱਨ) ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵਸੋਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਕ ਜੰਗੀ ਜ਼ੁਰਮ (ਵਾਰ ਕਰਾਈਮ) ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4,000 ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਪੈਲਸਤੀਨੀਅਨਜ਼ (ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਟੈਟਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਫੌਰਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰ ਮੈਲਨੀ ਜੌਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰ ਮੈਰੀ-ਕਲਾਡ ਬੀਬੋ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿਸਟਰ ਆਰਿਫ ਵੀਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਈਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ `ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਪੈਲਸਤੀਨੀਅਨਜ਼ ਲੀਗਲ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ (ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਐੱਲ ਡਬਲਿਊ ਜੀ ਸੀ ਏ) ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗੀ ਜ਼ੁਰਮਾਂ (ਵਾਰ ਕਰਾਈਮਜ਼) ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੀਮਨਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚਾਂ `ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

" (ਅਨੁਵਾਦ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ)