ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ,ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼                                                                                      

  *ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ         ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ* 

      ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ                                 

      ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ-ਕੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਮੁਸਾਫਰ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 2021 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਕੱਲੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 150 ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 50 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ 7200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ । ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ । ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ, ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਤੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ।ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ  ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਹੈ । ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਮੇਂਗਲੁਰੂ, ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਗੁਹਾਟੀ ਤੇ ਤਿਰੁਅਨੰਤਪੁਰਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ, ਵਾਰਾਨਸੀ, ਰਾਇਪੁਰ, ਇੰਦੌਰ ਤੇ ਤਿ੍ਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਸਲਨ ਕਾਂਗੜਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ 92 ਲੱਖ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦੌਰ, ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਤਿ੍ਚੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ।ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ।