ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਗਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਥਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜੱਟ ਪੱਟੀ ਨੇ ਨਪਿਆ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਗਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਥਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜੱਟ ਪੱਟੀ ਨੇ ਨਪਿਆ

*ਪਲਟੀਬਾਜ਼ ਨਿਤਿਸ਼ ਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਚੈਲਿੰਜ ਬਣੇ

*ਕੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੋਬੇਗੀ?

*ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈ ਕਲਾਸ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੱਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ !

  ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਏ ਆਖਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਜ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਣ-ਦੰਗਲ ਲਗਭਗ ਹਾਰ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 6 ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਖਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ   ਹੈ।

 ਉਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।  ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। 72 ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਗੁਠੇ ਲਾ ਦੇਵੇ।

ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 30 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ,ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ, ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰਿਆ ?  ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਥਵਾ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਠੁਨ ਠੁਨ ਗੋਪਾਲ ਹੋ ਗਈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਟ ਪੱਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਾ ਕੇ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਠੁਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬੜੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਪੇਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਤੇਲ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਭੇਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਭੇਗੀ।   

ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਅਗੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਇਸ 'ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਢਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।  ਭਾਜਪਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਘ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਹਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਸੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਸੰਘ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਣੀਪੁਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਮਣੀਪੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਸੀ।ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਵਿਚ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ-ਛੁਪੀ ਭਗਵ ਸੈਨਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਤਾਜਾ ਬੋਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱੱਤਵਾਦ ਹੈ,ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ,ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ  ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਵਿਚ 'ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਟੋ' (ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਬਿਖਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ 'ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਖਾਸੇ ਅਜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।