ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ

ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ..

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖੋਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ) ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ; ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ) ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ (ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ)। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਾਕਮ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, (ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝਣਾ ਕੇਵਲ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ।

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਸ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ ਕੀ? ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂੇਗਾ?

ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਲੁਟਾ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ? ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਉਸੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਫਿ਼ਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪਸਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੈ।                                                                               

 

 ਸੀਰਤ ਮੰਡ