ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 500 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਟਿੰਗ" ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਯੋਜਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 

31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 3 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ।  ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ “ਵਾਅਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ” ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ |  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।