ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ 

 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਦਾ                                     

 ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ

ਮੋ: 94173-58120

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੰਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। 1953 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਆਸਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 146 ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੱਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ। ਰਿਆਸਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਹੀ 1962 ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਆਰਟ, ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਲੈਂਗੂਇਜਜ਼' ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਏਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਦਾਖੀ, ਬਲਤੀ, ਦਰਦੀ, ਪਹਾੜੀ, ਡੋਗਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਇੰਡੋ-ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੱਦਾਖੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਡੋਗਰੀ। ਪਰ ਬੋਲਣਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 0.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਲਈ ਉਰਦੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ/ਪੜ੍ਹਨ/ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੋਲਣਹਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਡੋਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਧੇਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੋਗਰੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਟਾਕਰੀ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿੱਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿੱਪੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਕਰੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਜੋੜਵਾਂ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਡੋਗਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੋ ਹੀ ਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ।

ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਸਾਈ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਰੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਪੀਡੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਣੇ ਤੇ ਚੱਜ ਅਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ/ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1972 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1971 ਵਿਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਫੈਲੋ ਤੇ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਫੈਲੋ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਲੋ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। 1982 ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਰਹੀ।

1982 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ F-28/Accd45/8-/8IDECਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 1982 ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜਾ ਕਾਰਗਰ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਆਸਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਉ. ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ।

ਅ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਰਦੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਜ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ੲ. ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ. ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਠਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਅੱਠਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹ. ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕ ਜੁੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁਰਗਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲਣਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ।

ਕ. ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਇਕ ਤੇ ਦੋ ਵਿਚਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਠਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਖ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਠਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ-ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ/ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਫਾਲਤੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

* 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ।

* 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਸਤ ਦਾ 33,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਮੀਰਪੁਰ, ਭਿੰਬਰ, ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੁਣਛ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ।

* ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਟਿਟਵਾਲ, ਉੜੀ, ਕਰਨ੍ਹਾ, ਤਰਾਲ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਭੱਦਰਵਾਹ, ਡੋਡਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।

* 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ।

* ਰਾਜਸੀ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਗੋਜਰੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ ਲਿੱਪੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਜੌਰੀ, ਪੁਣਛ, ਕਰਨ੍ਹਾ, ਉੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਜਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ, ਵਰਤਣ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਰੇਮਾਂ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੂੰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ-ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।