ਬਰਮਿੰਘਮ ਅਤੇ ਬਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦੀ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ 

ਬਰਮਿੰਘਮ ਅਤੇ ਬਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦੀ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ 

ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ

ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਨਐਸਏ), ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਦੁਆਰਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸਟੀਫਨ ਲਵਗਰੋਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ "ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ" ਨੂੰ "ਹਥਿਆਰ" ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਪਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਵਾਲ ਨੇ "ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ' ਲਈ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ।

ਬਰਮਿੰਘਮ ਅਤੇ ਬਾਰਕਿੰਗ (ਲੰਡਨ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ "ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ" ਵਿਰੁੱਧ 14 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ-ਭਾਰਤ ਤਣਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ।  14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਫ ਬਾਰਕਿੰਗ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।  ਦਰਜਨਾਂ ਸਿੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।  ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 21 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲੈਸਟਰ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਡਰਬੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।