ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ "ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ" ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੇ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

 ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।  ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, “ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ 279 (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ), 338 (ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ), ਅਤੇ 304ਏ (ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), 326 (ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ), 34 (ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ), ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3/25/30 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਹਨਨ ਮੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ 'ਕੱਕਾਜੀ', ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ "ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ" ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।  ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਲੈਂਦੇ।