ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾ ਬਾਰੇ ਭੇਜਿਆ ਮਸੋਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ 

 *ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸਿੰਘੂ ਸਰਹਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 6 ਮੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ।  ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇਆਂ ਬਾਰੇ ਕਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ।