ਭਾਰਤ 'ਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਭਾਰਤ 'ਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

* ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 3 ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ   

  *ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ।   

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ

       ਲੰਡਨ - ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 3 ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦਿ ਵਾਇਰ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੀਏ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਪਾਰੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ. ਦਿ ਵਾਇਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਣੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।"ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਗਾਸਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਗਾਸਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਪੇਗਾਸਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਈਂਟ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾਂਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ "ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ" ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਗਾਸਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਆਧਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਫੌਰਬਿਡੇਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਫੌਰਬੇਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲੌਰੇ ਰਿਸਰਡ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਸ਼ਾਂਕ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।" "ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐੱਨਐੱਨਓ (ਪੇਗਾਸਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।" ਰਿਸਰਚਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵਿਲੈਂਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਮਦਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।