ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ  ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

*ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਇਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ -ਮਹਿਬੂਬਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਜੰਮੂ - ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੱਥ-ਲੱਭੂ ਟੀਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇ । ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ . ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਤੁਛ ਜਿਹੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੈ। ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੰਚ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ । ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ | ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਗੌਹਰ ਗਿਲਾਨੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਸੱਰਤ 'ਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 37 ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ-ਲੋਕਲੁਭਾਵਨਵਾਦੀ' (ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ-ਪਾਪੂਲਿਸਟ) ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਵਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ