ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੂਣ ਦੀ ਚੁਟਕੀ; ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਤੇ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ 26 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦੇ ਐੱਸ ਪੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਵਰਮਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ  ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, 1993 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।"

"ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ।"

ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ  ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਪੀਲ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਪਾਉਣਗੇ।

26 ਸਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 1993 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਬੁਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 12-13 ਅਕਤੂਬਰ, 1993 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ