ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਖੀ 

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ  ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣੇ (ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ) ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ 44 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਤੇ 6 ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਇਕ 'ਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।