ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 16 ਮਾਰਚ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਗਵਾਹ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ  । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਨੇ ਦਰੜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਟਿਕੁਨੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 5000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 13 ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੋਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੋਨੂੰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।