ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ : ਮਾਨ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ..? 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 19 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- “ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ । 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬਕਾਰੋ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੰਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਭੇਜਕੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਬਸਿੰਦਿਆ ਤਾਮਿਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਦੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਬਲਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਚੈਨ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ । ਜਦੋ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ, ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆ ਵੱਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸਨ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਤਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋ ਬਾਇੱਜਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਰਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੰਧ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਅਸਫਾਕ ਜਿਸਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਮੈਂ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਪੀ. ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜਤ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜੇਕਰ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਗਲਾਂ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜਦੋ ਇਥੋ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਰਾਹੀ ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜਦੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ 25-25, 28-28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਆਦਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਤਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਰਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਂਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਨਗੇ । ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਮੰਨੀਆ ਜਾਣਗੀਆ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ