ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ

ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ, ਆਰਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 27 ਜੂਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਨ ਮੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੱਕਾ ਜੀ), ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ @kisanektamorcha ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਤੇ ਹਨ।  ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।  25/26 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਸਨ।  ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ​​ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟਵਿਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ “ਅਤਿ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟ” ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ, ਆਰਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।