ਮੱਤੇਵਾੜਾ: ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ 

ਮੱਤੇਵਾੜਾ: ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ 

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਖਾਸਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ 4200 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 955 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੜ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੰਘੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਜਰ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਲੂ ਫਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।  

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ (ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ) ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੀਡੀਪੀਓ, ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਲੰਘੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਬਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਲਈ ਇਹ ਜਮੀਨ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਦਮੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਦਾ ਮੁੜ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਉਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ।   

 

ਧੰਨਵਾਦ ,

ਸੰਪਾਦਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼