ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਤਰਕ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:

ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਡਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ “ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ” ਇਹ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ:

ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨਕੁਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨਕੁਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੜਚੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮ-ਖਿਆਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ”।

ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੀ-ਕੀ ਇਤਰਾਜ ਹਨ?

ਊਰਜਾ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ” ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ: “ਤਜਵੀਜੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ”। ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵੀ ਸਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਵੀ ਸਿਵਦਾਸਨ ਦੇ ਸਵਾਲ?

ਡਾ. ਵੀ ਸਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ‘ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ’ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਸਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ 82% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਅਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।  ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਵਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।  ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੜੇਗੀ। 

ਧੰਨਵਾਦ ,

ਸੰਪਾਦਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼