ਭਾਰਤ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਣਿਆ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਦਾ  ਨਾਅਰਾ 

ਕੋਲਕਾਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਕੇਸ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ’ਤੇ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨਿਰਭਿਆ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ, ਮੁੰਬਈ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਤਾ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? 2024 ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। 170 ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਸਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੇਪ, ਮਰਡਰ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੰਸ ਕਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਗੀਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ  ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਠੂਆ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹਾਥਰਸ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ  ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਲਾਮਾਣਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ,  ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ?  2011 ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। 2017 ਵਿੱਚ ਉਨਾਓ ਰੇਪ ਕੇਸ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕਠੂਆ, 2019 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਗੈਂਗਰੈਂਪ, 2022 ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕੇਸ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.-ਬੀ. ਐਚ. ਯੂ. ਗੈਂਗਰੇਪ, 2024 ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2014 ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂਂ ਹੋਇਆ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ’ ’ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 446.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਮੀਡੀਆ ਐਡ ’ਤੇ ਖਰਚੇ। ਪਰ ਹੁਣ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕੀ