ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 

1915 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ’

ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੰਡੀਅਨ ਉੱਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਰੜ ਕੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਜਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਬਰੀ ਸਿਰਜੇ ਇਸ ਨਿਜਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਦ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਦੇ ਨਿਜਾਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। 

1915 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਓਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਪਸੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਤੱਥ ਹੈ। ‘ਅਫਸਪਾ’ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਦੇ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 1958 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਕਤ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 1985 ਵਿੱਚ ‘ਟਾਡਾ’ ਨਾਮੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਾਹਰ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਸਫਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ 1995 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

‘ਪੋਟਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1967 ਵਿੱਚ ‘ਯੁਆਪਾ’ (‘ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.’) ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਭਾਵ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਯੁਆਪਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਯੁਆਪਾ’ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁਆਪਾ’ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਟੈਰਰਿਸਟ’ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਰਿਸਟ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਯੁਆਪਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਟਾਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੋਟਾ’ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਨਜ਼ਰੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ‘ਡਿਫੈਂਸ’ ਜਾਂ ‘ਬਚਾਅ’ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਡਾ ਦਾ ਨਾਂ “ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ” ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ “ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ” ਤਾਂ ਆਮ ਨਜਰੇ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੱਤਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਢਵਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ‘ਹੰਗਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ’ (ਐਮਰਜੰਸੀ) ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਵਿਚ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਸਾ 1919 ਅਤੇ 1935 ਦੇ ‘ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ’ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਜਾਮ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜੋ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧੰਨਵਾਦ ,

ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ

ਸੰਪਾਦਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼