ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਜੇਕਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ...

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੰਘੀ 26 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 11 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਰਿਹਾਈ ਮਾਰਚ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲ ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸ.ਆਰ.ਬੀ (ਸੈਨਟੈਂਸ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ) ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਹ੍ਰਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਐਲ.ਜੀ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ) ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।"  ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 'ਆਪ' ਦੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 'ਹਲਕਾ ਹਿੰਦੁਤਵਾ' ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲਕਾ? ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰਾਗ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਰਸਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜਾਗੋਵਾਲ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੱਕਤਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 2019 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਟ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਹਰ ਰੋਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ' ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਜੇਕਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਸਲੀ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਫਾਈਲ ਐਲ.ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸ.ਆਰ.ਬੀ (ਸੈਨਟੈਂਸ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਧੰਨਵਾਦ ,

ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ

ਸੰਪਾਦਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼