ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ  ਡਗਮਗਾ ਹਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਅਠਾਈ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭਾਂਬੜਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਆਲਮੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 250 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜੇ.ਬੀ. ਸੇਅ ਦੇ ‘ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਲੈਸਿਜ ਫੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ‘ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 1930ਵਿਆਂ (1929-34) ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਨੇ ‘ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮਹਾਮੰਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇ.ਐੱਮ. ਕੇਨਜ਼ ਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ 1936 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦਿ ਜਨਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਇੰਟਰੈਸਟ, ਐਂਡ ਮਨੀ’ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਮਹਾਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮੰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ। ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਅਣ-ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ/ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਦਕਾ 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਿਲਅਨ ਫਰਾਇਡਮੈਨ (1912-2006) ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਲਡ ਰੀਗਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਲੂਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। 2008 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਘਟਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1951-80 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਘਟੇ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੇਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਕੇਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਨਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ