ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਏ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕ?

ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਏ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੀਨ ਦੇ ਦੱਖਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਖੂੰਝੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਜੇਂਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਸਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸੰਘਿਆ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਚੀਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲਾਅ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ (ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ), ਸਟੇਟ ਤਾਕਤ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ?
1842 ਦੀ ਅਫੀਮ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1898 ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟਾਪੂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੋਲ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

1984 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਪੂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ' ਤਹਿਤ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਇਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਡਲ ਅਧਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2047 ਤਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲਾਅ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫੇਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।