ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ,ਪੰਜਾਬ ਮੁਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸੁਰੀ ਪਹੁੰਚ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਧੜਾਧੜ ਆ ਰਹੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ  ਪੇਡ ਨਿਊਜ ਵਾਂਗ ਝੂਠੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।  ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲ ਝੁਕਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਪਖੀ ਮੁਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ  ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 14.19 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਹਨ। 

 ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫਸਲੀ, ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।  ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ  2 ਤੋਂ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ  ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ  ਤਸ਼ਦੱਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ  ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ  ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਘਪਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।  

 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਗ ਰਹੀ ਸਤਿਹ, ਖਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਟਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲਗਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ 25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ  ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਇਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹਨ।

  ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  

 ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਏ.ਬੀ.ਜੀ. ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇ  ਏ.ਬੀ.ਜੀ. ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ 28 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 22,842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਏ.ਬੀ.ਜੀ. ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਡੀ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ । ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਬੀ.ਜੀ. ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਲੋਂ 22,842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ।               ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 22,842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਦਹੇਜ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 2925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ 7089 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ 3643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 28 ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਿਲ ਸੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ   ਵਧ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ; ਦੂਸਰਾ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਯਾ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।            

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ