ਕਿਸਾਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕਿਸਾਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ

ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣਾ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਹਨ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਚੰਗਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਟਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂੁਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 120 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਤਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ, ਫਰਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਉਪਜ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਪਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ-ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਲੇਖਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਮੌਸਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਖੇਤੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਇਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇੇ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

  ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ

-ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।