ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

*ਪੱਛਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ*

*ਯੂਕਰੇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ*

*ਯੁੱਧ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ*

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ  115 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ     

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ

     ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ   

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ  ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ  ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ  ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ  ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 115 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ 150 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ  ਹੈ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ 94 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 84 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 388.69 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਦਕਿ 135 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 3886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ 2028 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ।

*ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ 'ਤੇ ਅਸਰ*

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਲਕੀਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਪਤ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਸੇ ਮੌਸਮ ’ਵਿਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਲੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜੰਗ ’ਚ ਫਸ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਕਿਲੱਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 3000 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 7 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਬੀਜ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ’ਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਰਬੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਫ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ।

*ਪੱਛਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ*

ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ,ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੱਛਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਿਫਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ; ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ US$630 ਬਿਲੀਅਨ (£473 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ।ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜੰਕ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ" ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ US$100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ  ਅਤੇ 2008-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਬੈਂਕ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਜਾਗਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ (ਬੀਆਈਐਸ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ US$25 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ US$17.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਨ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯੂਐਸ ਬੈਂਕ 2014 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਿਟੀਗਰੁੱਪ ਦਾ US$10 ਬਿਲੀਅਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ , ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ US$2.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ . ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਗਭਗ US$60 ਬਿਲੀਅਨ ਬਾਂਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

*ਯੂਕਰੇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ*

ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਫਰਵਰੀ 24 (ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 9,22,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਿਆ। ਭਾਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ । ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ  ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ  ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

   ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਬ