ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੰਮਜੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ' ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ

ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੰਮਜੋਰੀਆਂ  ਕਾਰਨ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ' ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ

ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ 

*ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਕੀਤਾ ਰੱਦ

*ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ , ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ

*ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਪਿਛੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ

 *ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਖ ਪੂਰਿਆ 

*ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ’ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ 102 ਸਾਲਾ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ '47 ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੂਜੀ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਧਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ । ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੰਥਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਜੁਦ ਗੁਆ ਚੁਕਾ  ਹੈ, ਉਥੇ  ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ।ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਲ ਦੀ ਸਰਸਪ੍ਰਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ ਕੁਤਰੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ

ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 9 ਅਰਬ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਤਿਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  ਹੈ ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ:ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਬਿਹਾਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਗਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿਮਟ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

              ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ  ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ     

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ  ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਐਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰੂਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ)  ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ  ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲਾਂ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਆ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਗਲਾ, ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲ  ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ।  ਕਾਹਨੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 2000 'ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਤਿਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਸਰਪਰਸਤ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਡਾਚਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2004 ਦੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਗਏ।ਤਿਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਡਾਚਰ ਦੇ ਛੇਤੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸੰਪੂਰਣ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਬਣੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਝੀਂਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ।ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 52 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅੱਠ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਇਦਾਦ

ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀਐਸ ਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 33 ਸੌ ਕਿੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਧਮਧਾਨ ਸਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ।ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸੌ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸੌ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ

ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ