ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਰੂਰੀ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਰੂਰੀ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿਹਤ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 45ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਰਥਹੀਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ. ਬਾਦਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਹੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਖੁਸਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣੇਗਾ।

ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਲ ਦੀ ਢਿੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ 1975 ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਗੂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਧਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਰੀਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਨਕੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।