ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ, ਆਈ-ਬੀ, ਰਾਅ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੇਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਉ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਿਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਫੇਲ : ਮਾਨ

ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ, ਆਈ-ਬੀ, ਰਾਅ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੇਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਉ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਿਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਫੇਲ : ਮਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ, ਆਈ-ਬੀ, ਰਾਅ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੇਂਸ ਹਨ, ਓਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਅਗਾਉ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਹੀ ਵਜਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾ ਵਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਜਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਓਥੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 900 ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ । ਫਿਰ ਜਦੋ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਦ ਵੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਫਿਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਡਾਕਟਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ । ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਆਏ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ । ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ 24 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਬਰਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਬਿਠਾਏ ਰੱਖਿਆ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ।ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, S.G.P.C ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਵਾਪਾਰ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲੋੜਦੇ ਸੀ | ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੜੋ ਫੜੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੋਲ ਖੋਲਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਜਾਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚਿਨੂਕ ਅਤੇ ਅਪਾਚੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ? ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਗਾਉ ਇਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਅ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਸਮੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ 2022 ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ । ਦੋਵੇਂ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਕੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਅਮਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਜੋ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਈ.ਏ.ਆਸ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਹਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ।

ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਹਤ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਕੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।