ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ 

*1983 ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ 

*ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1983 ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਦੋ ਕਰੋਡ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮਾਡ਼ੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੀਆਂ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਡ਼ਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਡਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਸੂੁਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੋਡਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।