ਕਿਸਾਨ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਨਾਉਣਗੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ

ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਨ ਚੇਤਨਾ

 ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ “ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ।  ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ।  ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ:

 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਉਪਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ, ਆਂਡਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੰਸ਼ਕ ਲਾਗਤ (ਏ2+ਐਫ ਐਲ) ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ (ਸੀ 2) ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇ।

• ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਫਰੰਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।