ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪੇਸ਼?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ  ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ।  ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਕੀਲ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਲੜਨਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ  ਘਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰੀਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ।