ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਮਣਾਂਮੁੰਹੀ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਇਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ 120 ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ। ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਥੇ ਆਏ ਭਾਰਤ ਦੇ 129 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ੫੦ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੈਕਸੀਕੋ-ਟੈਕਸਾਸ (ਅਮਰੀਕਾ) ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਓਟੇਰਟੋ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਆਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਰਾਈਮ'(ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕੌਂਸਲਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। 
ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1983 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ- 2013 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2012 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (13) ਤਹਿਤ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1983 (ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ) ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  
ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।