ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ

-ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ

ਸੰਨ-1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਘੜੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੂਲ ਖਾਸਾ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕੋ ''ਹਿੰਦੂ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ” ਨਾਲ ਨਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਣਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ''ਸਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ” ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾ-੨੫ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰਵਾਦ, ਬੁੱਤਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨਘੜਤ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਲਗਭੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਰਾਤਲ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗੋਧਰਾ ਤੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਫੌਜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਾਰ-ਸੇਵਕ ਹਨ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦੈਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕਾਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੋਂ ਨੇਸਤਾਨਾਬੂਦ ਕਰ ਕੇ ਖਿੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਏਕਤਾ ਤੇ ਆਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਮਲਿਆਂ
ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇ ਰੋਸ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਨ ਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਨ? ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਸਮੇਤ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ 'ਗੋਗੇ ਗਾਉਣ' ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹਾਮੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਅਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ-ਟੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਕਰਵਾÀੁਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।