ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰਕੈਦ ਸਬੰਧੀ ਸੱਥ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ,ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 121 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 121 ਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 121 ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੋ ਨਿੱਤ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੁਲਮ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ। ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।