ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਖਿਲਾਫ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀਆਂ ਛਾਪਾਂ,ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ 1978 ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ(ਸੈਮਸੰਗ) ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ "ਸੱਥ" ਵਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇੜੇ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ 09 ਫ਼ਰਵਰੀ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰ: ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਉਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦ ਤਿੰਨ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਬਣਾ ਧਰਨਾ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 'ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।"
 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।