ਮਰਦੇ-ਮਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਜਾਨ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਨੇ ਕੱਢੀ

ਮਰਦੇ-ਮਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਜਾਨ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਨੇ ਕੱਢੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਐਨਜੀਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖਣਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਖਣਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨ ਚੌਂਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪੱਥਰ ਭੱਨਣ ਲਈ ਕਰੈਸ਼ਰ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਣਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਣਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਡੁੰਘਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੰਘਾਈ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਖਣਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਨਿਗਰਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਖਣਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ, ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।