ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ

ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?-ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਦੁਨੀਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਅੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਹਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਾਖੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। 1982 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਦਿਆਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਖ਼ੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤੇ 12 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰਾਕਾਨ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਭਾਵ ਅਰਸਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਸਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨ ਹਰਾਕਾ-ਅਲ-ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੋ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਜ਼ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 2 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਬੌਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਫ਼ੌਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਚੰਗੇ ਵੋਟਰ’ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਤੇਨ ਨੋਂਗਥਾਬਮ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਮਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਕੱਟੜ ਬੌਧ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ‘ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ-ਉਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਚੀਨੀ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਰਫ਼ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਊਦੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਊਦੀ ਜਿਹਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਪਾਰਕ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ-ਨੰਗ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ 11 ਲੱਖ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਸ ਬਲਬੁਤੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਚੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਬੌਧ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਕੌਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮਲਾਲਾ ਯੁਸੂਫ ਨੇ ਸੂ ਚੀ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੋਲੇਗੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸੂ ਚੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਨੋਬੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂ ਚੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਰਮ ਜਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਟਿੱਚੇ ਮਿੱਥ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਧਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।