ਜਗਦੀਆਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ

ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਫਤਵੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਅਜੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਕਦਰ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੀਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ ਵੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕੁ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 77 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀ ਵੀਆਈਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੇਲੋੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ। ਮੰਤਰੀਆਂ/ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੂਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ‘ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ’ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਨ।
ਪਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ/ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਣੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ”ਇੰਨੀ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ”। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ/ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਘੇ ਦਿਨ (ਮੰਗਲਵਾਰ 28 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ’ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਸਜਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ‘ਤਕੜੇ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ’ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹੀ ਪਰ ਢਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ/ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਪਰੋਥੱਲੀ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (ਓ.ਐੱਸ.ਡੀਜ਼) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੂਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦੀ ਹੈ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਅਪਣੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ।
ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ/ਮੌਕੇ ਦਿੰੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਆਸੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹਾਰ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ, ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਸੀ, ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਲ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਪਰ ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਬਿਖੜਾ ਹੈ।