ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ?

”ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਉਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਣਗੌਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ (੯੯੧੫੮-੯੪੦੦੨)

ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ-ਤਕਸੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਾਜੂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਈ ‘ਪੰਥਕ-ਬਿਰਤੀਆਂ’ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਫਲੋਰ ਉਤੇ ਲਗਦੇ ਰਗੜੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹੋਈਇਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਾਸਲ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ-ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ੧੯ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਟੀਕ ਤੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਐਨਟੋਨੀਓ ਗਰਾਮਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਕਥਨ ਵੀ ਧਿਆਨ-ਗੋਚਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਗਰਾਮਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ” ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋਖ-ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੁੱਟਣ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਮੋੜ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ੨੮ ਅਗਸਤ ੨੦੧੮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਤਾਰੀਖੀ ਮੋੜ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹੀ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਐਕਸ਼ਨ-ਟੇਕਨ’ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੱਛ ਵਿਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾਜਿਬ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਲਪਿਤ ਹੀ ਹਨ? ਇਹ ਫੁਹੜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨੀਏ ਦੀਆਂ ਫੂਹੜ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ”ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਂਵੇ ਮਾੜੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੀ ਨੱਕ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਭਾਗ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅੱਪੜੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਹੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਤੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਖਾਨਾਪੁਰਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇ? ਆਖਰ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾੜਾ ਬਦਲਣ ਕਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀ ਇਸ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਟੰਗੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਗਹਿਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ?