ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ

ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ 
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਈਮੇਲ: nirmalssandhu@gmail.com)

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤ 69 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ 67 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਦਰਾਮਦੀ ਭਾਅ 104 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 41 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਮਕਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਵੱਲ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰੋਗੇ; ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਓਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸਾਊ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦੋਹਾਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸਹੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸਕੂਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ “ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020” ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਤਾ ਕੁ ਅਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ (ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ) ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
“ਵਿਘਨਕਾਰੀ” ਸਿੱਧੂ, ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਸਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਤਬਦੀਲੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਬਾਹਰਲਿਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਰੱਫੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਕਰ ਘਟਾਉਂਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ  ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ 16 ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ “ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ” ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਐਨ ਖ਼ਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਤਫ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ, ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ “ਦੁਸ਼ਮਣ” ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਛਪੇ ਹਨ – 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਅਤੇ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਖਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ 76 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਥਆਰਥ ਲਖਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਪਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ: “ਵਿਘਨਕਾਰੀਆਂ” ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ?
ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਦੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ; ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਣਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਅਣਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ‘ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)