84 ਕਤਲੇਆਮ : 199 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੜਤਾਲੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੈਨਲ

5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ 199 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸੈੱਟ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਮ ਪੰਚਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਸਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੈੱਟ’ ਦੇ 199 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਜੋ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ (ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਮ ਪੰਚਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਸਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ) ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 199 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੀ।’ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ‘ਬੇਹੱਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ’ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 42 ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਉਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 199 ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਉਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੈਨਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ :
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1984 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 293 ਵਿਚੋਂ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 199 ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 1984 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 32 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਾ ਲਗਪਗ ਨਾਮੁਮਕਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।