84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

* 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ
* ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ-ਏ-ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ
* ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ , ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 
* ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਪਏ

ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ-ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ – ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ  ਉਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ”

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੰਨ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ-ਏ-ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰੋ ਪਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸੰਨ1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ  ਵਿਖੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਵਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ, ਗਵਾਹ ਚਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਮ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ(ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਦਾ ਕਤਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੀੜ ਨੇ ਭੜਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾਜਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਲ ਸੇਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮੱਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਗਮੱਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੰਘੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀਂ ਮੁੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ  ਨਵੰਬਰ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰਾਜਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਕਤਲੇਆਮ  ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅਸਲ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਰਾਜਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਛਾਊਣੀ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ।

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੂਲਕਾ ਹੋਏ ਬਾਗੋ ਬਾਗ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੇ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਵਾਹ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ : ”ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੋੱਸਿਆ, ”ਮੈਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।”

ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ? : ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਤੀ ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਕਰ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ : ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਘਾਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸੰਨ 1977 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਮ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਆਖਰੀ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ।”
ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ 2005 ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਸਨ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ : ਟਾਈਟਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਊਟਲੁਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। 8 ਫਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਟੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਟਾਇਟਲਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।” 8 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਲਿੱਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਟਾਇਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਦਸੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।2009 ‘ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰੀਤੂ ਸਰੀਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,”ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਓ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ : ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਸਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵਿਪ ਵੀ ਰਹੇ।ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 1983 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 1988 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ ਉੱਤੇ ’84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ।ਸੰਨ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲ਼ੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ 15 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਸ ਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। 24 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਭਗਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਭਗਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮਰਹੂਮ ਲੇਖਕ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਾਨਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ ਦੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕਮਲਨਾਥ : ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਾਤਲਾਨਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਭਖਣ ਕਰਕੇ ਜੂਨ 2016 ‘ਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਲਵੇ।”
1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਗਏ ਸਨ। ਹਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ”ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ” ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਵੀ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨੇ 2015 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਭੀੜ ਉੱਪਰ ”ਕੰਟਰੋਲ” ਸੀ।ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ : ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀਟੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘1984 – ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ’ ਵਿੱਚ ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਧਰਮ ਦਾਸ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹਿੰਸਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੂਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ-ਹਾਈਕੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਵਿਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ੍ਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 207 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਚਾਈ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਸਨ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।