ਪੰਜਾਬ: ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਘਾਰ

ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ, ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ, ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਬਨਿਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 800 ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚਰਮਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੋਲੋ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਲਈ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਰੂਟ ਨਾ ਵਰਤਣਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ: ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਝ ਭਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੇ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਅਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਅ ਸਨਅਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੇਅਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਂਜ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 0ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਜਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਗ਼ੈਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤਿ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਬਗ਼ੈਰ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ, ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ 0ਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 81 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਉੱਪਰ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਅਦ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।