ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਨਿਗ਼ਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ.ਕੇ. ਜੋਤੀ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ•ਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਖਨਊ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾੱਡਲ ਐੱਮ2 ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾੱਡਲ- ਐੱਮ1 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2006 ਤੋਂ ਐੱਮ1 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਖ਼ ਦੁਆਲਿਓਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਲਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਚੋਖਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ      ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਥੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਕੂਨਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 182 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀਆਂ  ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਪਰਚੀ ਪੜਤਾਲ’ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਹੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ; ਸਾਲ 2002 ‘ਚ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਓਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਹੀਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ• ਹੈ; ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਭੇਦ, ਦੰਡ ਤੇ ਬਦਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਕਰੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨ ਵਿਦਰੋਹ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਗ਼ੁਮਾਨ ਹੈ; ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਗੜ• ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ-ਮਾਇਆ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁਕਵਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੰਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ‘ਚ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਖ਼ਰ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਫ਼ਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਰੋਹ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨੀਮ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ’ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਫਰੇਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੜੱਤਣ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਰੂਪ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥਰਥਰਾਹਟ ਤੇ ਊਰਜਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੌਂਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਚੋਣ ਬਕਸਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।