ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਵਾਨਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇੰਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਬਣ ਉੱਭਰੀ।

ਕੇ.ਸੀ. ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਡੋਕਲਾਮ ਰੇੜਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਬਕ ਇਹੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਯਤੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਾਰਟੀ-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਹਮਰਾਜ਼ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਨਟਰਾਜਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਏਆਈਏ ਡੀਐੱਮਕੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਧਰੋਹਰ ਦੀ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਵਿਚਲਾ ਗਠਜੋੜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਵਾਨਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇੰਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਬਣ ਉੱਭਰੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ 200 ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੈਰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੁਚੱਜੀ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਰੱਬੀ ਪੈਗ਼ੰਬਰ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦਰਸਾਈ, ਸਗੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ‘ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਡੇਰੇ ਤਾਂ ਖੋਖਲੇ ਪਰ ਬਹੁਧਰਮੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦੌਲਤ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਨੁਕਸ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਮੇਤ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਸੁਆਗਤ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ‘ਲਵ-ਚਾਰਜਰ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡੋਕਲਾਮ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਸੱਚਮੁਚ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਗਹਿਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਰੋਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਨ ਚਾਈਨਾ’ (ਚੀਨ ਬਾਰੇ) ਵਿਚ 1962 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਓ-ਸੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਡੇਢ’ ਜੰਗ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਤਾਂਗ ਖ਼ਾਨਦਾਨ (618-907) ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 600 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਇੱਕੋ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਿੰਜਰ ਚੀਨ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀ ਚਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਣਚੱਕ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਡੋਕਲਾਮ ਬਾਰੇ ਰੇੜਕਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੰਗ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਰਿਕਸ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਵਕਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 19ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਬਕ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੋਕਲਾਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ, ਮਾਓ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਹਨ